नई दिल्ली : आप सरकार और केंद्र सरकार के बीच घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. दोनों के बीच अधिकारों को लेकर जंग छिड़ी हुई है. हाल ही में दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने एलजी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि दिल्ली सरकार की गृह मंत्रालय के प्रति जवाबदेही नहीं है और गृह मंत्रालय को दिल्ली सरकार के आदेश रद्द करने का अधिकार नहीं है, केवल कोर्ट ऐसा कर सकता है.

बता दें कि पिछले शुक्रवार को एलजी ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार द्वारा CNG फिटनेस घोटाले की जांच के लिए बनाए गए जांच आयोग को गृह मंत्रालय ने अवैध घोषित कर दिया है और जांच के आदेश को रद्द कर दिया गया है.

इस चिट्ठी के जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 'गृह मंत्रालय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है, जो अनुचित है.' उन्होंने कहा कि आप गृह मंत्रालय को सूचित कर दें कि अगर वो संतुष्ट न हो, तो इसके खिलाफ कोर्ट चले जाए. चिट्ठी में कहा गया है कि जांच को नहीं रोका जाएगा.