नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दोहराया है कि जनगणना 2021 में जाति-आधारित गणना कराए जाने का कोई प्लान नहीं है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अभी केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त कोई जातीय जनगणना नहीं करने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय ने संसद के उच्च सदन में जानकारी दी कि नीतियों के अनुसार यह फैसला लिया गया है। 

केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में लिखित जवाब देते हुए जानकारी दी है कि, 'केंद्र सरकार ने आजादी के बाद से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य कोई जातीय नजनगणना नहीं कराई है।' मंत्रालय ने यह भी बताया है कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश विधानसभा में जातिय-आधारित जनगणना कराने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। मंत्रालय ने  बताया कि नेशनल सैंपल सर्वे (NSS) को खास तौर से देश की जनसंख्या या किसी अन्य सोशल ग्रुप के संबंध में आंकलन करने का अनुमान लगाने के लिए नहीं बनाया गया है। NSS हाउसहोल्ड-बेस्ड सर्वे के माध्यम से हाउसहोल्ड सोशल ग्रुप की जानकारियां एकत्रित करता है। यह केवल वर्गीकरण के उद्देश्य से किया जाता है।

एक खास बात यह भी है कि बुधवार को शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार और अन्य अधिकारियों को राज्य को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के SECC 2011 के कच्चे जातिगत आंकड़े मुहैया कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। 

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