नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार बस डिपो और निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में भीड़ जमा होने के मामले में गृह मंत्रालय ने अपना जवाब दायर कर दिया है. दरअसल, इस मामले में शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस पर अदालत ने गृह मंत्रालय से जवाब मांगा था. 

गृह मंत्रालय ने कहा कि आनंद विहार बस डिपो में भीड़ जमा होने के मामले में दिल्ली पुलिस की कोई लापरवाही नहीं थी. पुलिस की तरफ से भीड़ को हटाने के लिए तत्काल कदम उठाए गए, जैसे ही जानकारी मिली. पुलिस की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग की जाती रही, ताकि भीड़ न एकत्रित हो. अपने हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों की मॉनीटरिंग और काउंसलिंग की गई थी, ताकि दोबारा भीड़ जमा न हो. इस मामले में एजीएमयूटी कैडर के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था, जबकि पांच लोगों को लापरवाही बरतने के आरोप में नोटिस जारी किया गया था.

मरकज मामले में गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं की गई थी. तबलीगी जमात को 21 मार्च को ही लोगों को घर भेजने को गया था. यहां तक की विदेशियों को भी वापस उनके वतन भेजने की सलाह दी गई थी. जमात के आयोजकों ने पुलिस के आदेश का अनुपालन नहीं किया. गृह मंत्रालय ने अदालत में कहा कि जमात के प्रमुख मौलाना साद समेत मरकज के आयोजकों ने पुलिस के आदेशों का पालन नहीं किया और लोगों को घर नहीं जाने दिया. इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है. जमात के कार्यक्रम में आए 723 विदेशियों का पासपोर्ट भी जब्त किया गया है.

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