क्या राज्यों के भरोसे रहने वाला है आगामी लॉकडाउन ?

May 30 2020 10:01 AM
क्या राज्यों के भरोसे रहने वाला है आगामी लॉकडाउन ?

भारत में 31 मई के बाद लॉकडाउन जारी रखने के मुद्दे पर केंद्र सरकार अपनी भूमिका सीमित कर पाबंदियों में ढील देने या सख्ती करने का मामला राज्यों के हवाले कर सकती है. राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हुई चर्चा के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस मुलाकात में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के विचारों और सुझावों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया. एक-दो दिन में अगले चरण के बारे में घोषणा हो सकती है. उधर गृहमंत्री से चर्चा करने वाले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने 15 दिन तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने का संकेत दिया है.

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इसके अलावा एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अगले चरण में केंद्र अपनी भूमिका सीमित कर पाबंदियों में ढील देने या सख्ती बढ़ाने का मामला राज्यों के हवाले करने पर विचार कर रहा है. हालांकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और ओडिशा में कोरोना से बुरी प्रभावित 30 नगरीय क्षेत्रों के लिए केंद्र राज्यों को पहले से चली आ रही पाबंदियां बरकरार रखने की सलाह देगा. देश में कोरोना के 80 फीसद मामले इन्हीं नगरीय क्षेत्रों में हैं. इन 30 नगरीय क्षेत्रों में दिल्ली मुंबई, कोलकाता व चेन्नई समेत 13 शहरों की स्थिति और भी गड़बड़ है. इनके शहरों के डीएम और नगर प्रशासकों के साथ कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आनलाइन बैठक कर स्थिति का जायजा लिया है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि लॉकडाउन के अगले चरण में केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, राजनीतिक कार्यक्रमों और सिनेमा हाल, मॉल आदि पर रोक तक अपनी भूमिका सीमित रखेगी. सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाने के साथ शारीरिक दूरी का नियम सख्ती से लागू होगा. बाकी मामलों में राज्यों को खुद निर्णय लेना होगा. मेट्रो चलाने और स्कूल-कालेज खोलने जैसे मामलों में भी राज्यों को ही निर्णय लेना होगा. राज्य धर्मस्थलों को खोलने के बारे में भी निर्णय ले सकते हैं. लॉकडाउन के तौर-तरीकों पर अब हर पखवारे समीक्षा होगी जहां राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में उठाए गए कदमों के बारे में बताना होगा.

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