नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने बीते पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का ऐलान किया था। इसके बाद राज्य में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी। धीरे-धीरे सरकार ने हालात को सामान्य होता देखकर इन पाबंदियों को खत्म कर दिया। सरकार अब भी कश्मीर पर करीब से नजर बनाए रखी है। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य के हालात की समीक्षा की। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, गृह सचिव अजय भल्ला के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

इसमें पाकिस्तान की ओर से बड़े पैमाने पर हो रही फायरिंग, आतंकी घुसपैठ की कोशिशों और उनसे निपटने के लिए की गई तैयारियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। करीब दो घंटे तक चली बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने अमित शाह को बताया कि किस तरह जम्मू-कश्मीर के सभी 1,02,069 लैंड लाइन टेलीफोन को चालू कर दिया गया है। जम्मू और लद्दाख के इलाके में सभी थाना क्षेत्रों में दिन में आवाजाही पर प्रतिबंध पूरी तरह हटा लिया गया है। वहीं कश्मीर घाटी में भी 105 थाना क्षेत्रों में से 93 में दिन का प्रतिबंध हटाया जा चुका है।

जबकि अन्य क्षेत्रों में प्रतिबंध जल्द हटाने के लिए काम किये जा रहे हैं। इसके साथ ही कश्मीर में केंद्रीय योजनाओं को लागू करने की तैयारियों और नैफेड की ओर से सेव की फसल खरीदे जाने के बारे में शाह को बताया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने अमित शाह को कश्मीर घाटी में मौजूदा चुनौतियों का भी विस्तृत ब्यौरा पेश किया।

जिसमें पीओके लांच पैड पर बड़ी संख्या में आतंकियों की मौजूदगी और उनकी घुसपैठ सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान सेना की ओर से की जा रही फायरिंग का हवाला दिया। साथ ही बैठक में हालात सामान्य होने में आ रही रूकावट के पीछे आतंकियों की ओर से आम लोगों को मिल रही धमकियों के बारे में जानकारी दी गई। इस बैठक में गृह मंत्री को आतंकियों द्वारा किसानो को दी जानी वाली धमकी के बारे में बताया गया। अमित शाह ने अधिकारियों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ जल्द-से-जल्द आम जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया।

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