नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने इस साल बीते पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर में लागू धारा 370 समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही सरकार ने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर काफी सवाल उठ रहे हैं। इस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर हमेशा केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा और एक बार सुरक्षा की स्थिति सुधरने पर उसका राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कल यानि सोमवार को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 2018 बैच के प्रोबेशनरों से बात करते हुए कहा, धारा 370 हटाने के बाद से राज्य में न एक भी गोली चली और न ही एक व्यक्ति की मौत हुई। शाह ने बताया कि,यह कहना कि सिर्फ अनुच्छेद 370 से ही कश्मीर की संस्कृति और पहचान की रक्षा की जा सकती है, पूरी तरह गलत है।

भारतीय संविधान के तहत सभी क्षेत्रीय पहचान स्वाभाविक रूप से संरक्षित हैं। अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग सीमापार आतंकवाद की अहम कारण है। कश्मीर के 196 में से सिर्फ 10 थाना क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के कड़े फैसले पर शाह ने कहा, लोगों के लाभ के लिए कुछ सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने बिना डरे जनहित में यह फैसला किया। बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले का जम्मू और लद्दाख में जहां स्वागत हो रहा है वहीं कश्मीर में इसको लेकर विरोध के स्वर सुनने को आ रहे हैं। 

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