भोपाल: अब चेक-पोस्ट पर अधिकारी एवं अमले की नियुक्ति 6-6 माह के रोटेशन के आधार पर नहीं होकर काम और योग्यता के आधार पर होंगी। यह निर्देश गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में दिया। श्री सिंह ने परिवहन आयुक्त और प्रमुख सचिव परिवहन से कहा कि इस संबंध में संक्षेपिका बनाकर अगली मंत्री-परिषद की बैठक में प्रस्ताव लाया जाये।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन-स्थलों के सुगम परिवहन के लिये पर्यटन विभाग का सहयोग लिया जाये। उन्होंने सभी जिलों से आये आर.टी.ओ., ए.आर.टी.ओ. एवं परिवहन निरीक्षकों से कहा कि वाहन चालकों से सर्तकता एवं सख्ती के साथ नियमों का पालन करवायें। 

यह नागरिकों के जीवन की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। नियम तोड़ने वालों के साथ सख्त रूख अपनाते हुए कड़ी कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि मार्च अंत तक बसों में स्पीड गवर्नर लगवाना सुनिश्चित करें। स्पीड गवर्नर नहीं लगवाने वाले वाहनों के चालकों एवं वाहन मालिकों पर 304 का केस बनायें। 

उन्होंने कहा कि बसों में स्पीड गवर्नर लगाने के बाद यात्रा समय में परिवर्तन किया जाये। श्री सिंह ने निर्देश दिये कि 32 सीटर छोटी बसों को लम्बी दूरी के लिये परमिट नहीं दिया जाये। उन्होंने कहा कि इन बस को केवल नगर निगम सीमा एवं ग्रामीण परिवहन में उपयोग में लाया जाये।

परिवहन मंत्री श्री सिंह ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लायसेंस रद्द किये जाये। दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में 50 प्रतिशत तक की कमी लाने के लिये चौतरफा कारगर प्रयास किये जायें। श्री सिंह ने निर्देश दिये कि अस्थायी परमिट की अवधि अधिकतम 4 माह की हो। परमिट देने के प्रकरण कहीं भी लंबित नहीं होना चाहिये। श्री सिंह ने 2200 करोड़ का राजस्व लक्ष्य समय पर हासिल करने को कहा।

श्री सिंह ने कहा कि चेक-पोस्ट पर गहन जाँच अभियान चलाया जायेगा। किसी भी चेक-पोस्ट पर बाहरी व्यक्तियों के पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत पर चौकी प्रभारी जिम्मेदार होगा और उस पर सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। बैठक में सी.एम. हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण, लोक सेवा गारंटी, राजस्व संग्रहण तथा स्मार्ट चिप विषय पर भी चर्चा हुई।

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