बैंगलोर: कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बड़ी घोषणा करते हुए राज्य के हिन्दू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने का फैसला किया है। राज्य में धर्मांतरण के खिलाफ आए विधेयक के लिए वहाँ की भाजपा सरकार पहले से ही सुर्ख़ियों में है। अब राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हिन्दू मंदिरों को लेकर जो ताज़ा कानून हैं, उनमें अगले बजट के दौरान संशोधन कर दिया जाएगा। सीएम बसवराज बोम्मई ने बुधवार (29 दिसंबर, 2021) को इस सम्बन्ध में घोषणा की है।

फ़िलहाल जो नियम-कानून हैं, उसके हिसाब से मंदिरों को अपने विकास के लिए अपनी आमदनी का इस्तेमाल करने के लिए सरकारी की इजाजत लेनी होती है। खुद सीएम बोम्मई ने स्वीकार किया है कि मौजूदा समय में हिन्दू मंदिर अलग-अलग सरकारी नियम-कानून के दायरे में हैं, जिसके द्वारा उन पर सरकार का नियंत्रण है। उन्होंने ऐलान किया बजट सत्र से पहले ही हिन्दू मंदिरों को इन पाबंदियों से मुक्त करने के लिए कार्य किया जाएगा। मंदिरों को स्वतंत्रता से संचालन के लिए सुविधा दी जाएगी और सिर्फ कुछ अधिनियम ही रहेंगे।

उन्होंने कहा कि हमारे वरिष्ठों ने बताया है कि अन्य धर्मों के धर्मस्थल अलग कानून के हिसाब से सुरक्षित हैं और उन्हें स्वतंत्रता से संचालन की इजाजत है। दरअसल, कर्नाटक में भाजपा का 2 दिवसीय भाजपा एग्जीक्यूटिव कमिटी की बैठक का आयोजन हुआ था, जिसके समापन के दौरान मुख्यमंत्री ने उक्त बातें कही। उन्होंने बताया कि धर्मांतरण के खिलाफ बिल महज एक कानून ही नहीं बनेगा, बल्कि इसे सही तरीके से लागू करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित की जाएगी।

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