पंजाब सरकार ने संशोधित वेतन दिया तो हिमाचल भी इसे देने को तैयार है। इसके साथ ही नए बजट में जयराम सरकार ने इस तरह के संकेत दिए हैं। फिलहाल कर्मचारियों के वेतन के अनुपात में सरकार ने पिछले साल से कटौती की है। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन का खर्च चालू वित्त वर्ष में 27.84 रुपये है तो इसे अगले बजट के लिए 26.66 रुपये किया गया है। इसके बावजूद राज्य के कुल 1,81,231 कर्मचारियों के लिए सरकार ने इस बार 13,099.77 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। 

इसके साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बेशक इस बारे में अपने बजट भाषण में एक भी बात नहीं की है और कर्मचारियों के हिस्से की बजट प्रतिशतता में कटौती की हो, परन्तु बजट बुक में इसका उल्लेख जरूर है कि वेतन की गणना संभावित महंगाई भत्ते की किस्त और वेतन परिशोधन के प्रभाव के आधार पर की जा रही है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें की पंजाब वेतन आयोग की ओर से अपनी रिपोर्ट वर्ष 2020-21 के दौरान प्रस्तुत करने की संभावना है। पेंशन का आकलन भी संशोधित वेतनमानों के लागू होने की संभावना से किया है। फिलहाल मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने कहा कि अगर पंजाब इस दिशा में आगे बढ़ता है तो  इस बारे में सरकार विचार करके ही निर्णय लेगी।

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