चंडीगढ़ : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) प्रोजेक्ट में अपना पूरा शेयर नहीं मिलने का मामला उठाने के दूसरे दिन ही पंजाब सरकार ने कहा कि इस मामले में वचन पत्र और शपथपत्र भी पंजाब ने दे दिया है वह अगले 15 वर्षों तक हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त बिजली देने को भी तैयार है.

आपको जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीबीएमबी के प्रोजैक्ट में हिमाचल प्रदेश का बिजली लेने का शेयर 7.19 फीसदी कर दिया था.इसे कोर्ट ने प्रोजेक्ट शुरू होने से लागू किया था.हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पंजाब सरकार पर 4000 करोड़ रुपए की देनदारी निकाली. इसके बाद पंजाब ने ब्याज लगाकर 1,611 करोड़ रुपए की देनदारी हिमाचल प्रदेश पर निकाल दी थी.बाद में शीर्ष कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को आपस में बैठकर मामला सुलझाने के निर्देश दिए थे.आखिर में दोनों राज्यों के अधिकारियों ने आपसी देनदारी खत्म कर दी.

बता दें कि इसके बाद हुए समझौते में पंजाब सरकार ने अगले 15 वर्षो तक हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त बिजली देने का प्रस्ताव रखा.फिलहाल पंजाब के शेयर 2.5 फीसदी को भी बढ़ा कर 7.19 फीसदी करने पर सहमति बनी है. जिसके लिए सरकार ने हलफिया बयान भी दिया है .अब हिमाचल सरकार पंजाब से 15 सालों तक अतिरिक्त बिजली ले सकेगा.

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