नई दिल्ली : महिला सुरक्षा के मसले पर उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय का कहना था कि महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली में गंभीरता से कार्य नहीं किए जा रहे हैं यहां महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। न्यायालय ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को समानरूप से दोषी माना।

हालांकि इस तरह की बात स्पष्टतौर पर नहीं कही गई लेकिन न्यायाधीशों ने इस मामले में कहा कि केंद्र और राज्य दोनों ही ऐसी स्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं। उनका कहना था कि वित्त विभाग का काम पैसा देना है नीतियों को रोकने का कार्य यह विभाग नहीं करता है। ऐसे में सुरक्षा जैसे मसले पर कार्य किया जाना चाहिए।

न्यायालय द्वारा दिल्ली पुलिस में नियुक्तियों को लेकर भी सवाल किए गए। न्यायालय ने महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को लेकर भी चर्चा की। न्यायाधीशों का कहना था कि आखिर सीसीटीवी कैमरे कब तक लगाए जाऐंगे। दरअसल महिला सुरक्षा के मसले पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे के पाले में गेंद फैंकते नज़र आए।

जहां दिल्ली पुलिस में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार ने अर्थ की कमी का हवाला दिया वहीं राज्य सरकार ने कहा कि दिल्ली पुलिस पर काम का बोझ है। जिसके कारण दिल्ली पुलिस में जवानों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। न्यायालय ने केंद्र और राज्य दोनों को राजनीति न करने की सलाह दी है।