मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई. बैठक में आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने जहां पिछड़े वर्गों के लिए प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के साल 18-19 की रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने का फैसला लिया. वहीं सीएम के आदेशपाल का वर्दी भत्ता 2500 से 7000 रुपये किया गया है. बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना लॉकडाउन में खुदरा दुकानदार का एक्साइज ड्यूटी माफ करने का फैसला भी लिया गया है. प.सिंहभूम के 7 लौह अयस्क पट्टा इलाकों को राज्य सरकार के उपक्रम के लिए आरक्षित करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है.

किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला देगा गहलोत सरकार का नया फैसला

कैबिनेट में कोडरमा मेडिकल कॉलेज के कर्मी गौतम प्रसाद को स्वास्थ्य महकमें में समायोजित करने का फैसला लिया गया. झारखंड कैडर के IAS डॉ. बशारद कयुम की जम्मू कश्मीर में टीजर्स के पद पर कार्यरत वाइफ मशरत जबीन को अंतरराज्यीय प्रतियोजन की स्वीकृति दी गई. वेजफेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक प्रमोद ना. झा सेवानिवृत्त होने के पश्चात सम्पूर्ण पेंशन स्थायी रूप से जब्त करने का फैसला लिया गया है. प्रमोद ना.झा पर 2 करोड़ के गबन करने का आरोप है.

जल्द 1000 पदों पर होने वाली है भर्ती

महामारी कोरोना के समय प्रदेश की आवाम को सरकार ने 6 पावर सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन की सौगात दी है. सीएम हेमंत सोरेन ने ​परियोजना भवन में  गिरिडीह, गढवा सहित प्रदेश के 06 पावर सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन का ऑनलाइन अनावरण किया है. जिन पावर सब स्टेशन का उदघाटन हुआ उसमें  जसीडीह ,गिरिडीह, गोड्डा, गढ़वा ,सरिया और जमुआ ग्रिड और इससे जुड़े ट्रांसमिशन लाइन शामिल हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंंत सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा कि गढवा और पलामू क्षेत्र में अब बिजली अपने राज्यों से जाएगी और वहां के लोगों को बिहार और यूपी पर अब निर्भर नहीं रहना होगा. उन्होंने बताया कि कोरोनाकाल में गवर्नमेंट का प्रयास है कि कोई भुखा न रहे, इसलिए स्वास्थ्य सुविधा के साथ-साथ सरकारी राशन पर खास ख्याल दिया जा रहा है.

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