2 जी घोटाले के संबंध में सुनवाई अब राजधानी के उच्च न्यायालय में की जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और अन्य को बरी करने को चुनौती देने वाली अपीलों पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए CBI और ईडी के तर्कों को अनुमति दी। न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर से दिन में 2:30 बजे होगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने कहा कि न्यायमूर्ति बृजेश सेठी 30 नवंबर को पीछे हटने के लिए शुरू हुए थे और मामले को दूसरे न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने का मतलब होगा कि दलीलें नए सिरे से शुरू होंगी।

एएसजी ने कहा कि सुनवाई में पर्याप्त समय लग गया था और यदि मामला जल्द ही समाप्त नहीं हुआ तो प्रयास बर्बाद हो जाएगा। जांच एजेंसियों ने उनकी अपील की जल्द सुनवाई की मांग की है। '12 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया गया है। उच्च न्यायालय में किसी फैसले को चुनौती देने के लिए अदालत द्वारा किसी पार्टी को दी गई औपचारिक अनुमति की अपील की जाती है। सुनवाई का समय हालांकि जांच के दायरे में आ गया है क्योंकि तमिलनाडु 2021 में विधानसभा चुनाव का सामना करने के लिए तैयार है। डीएमके और उनके सहयोगियों ने दावा किया है कि पार्टी की छवि को नष्ट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह कदम एक चाल हो सकता है।

21 दिसंबर, 2017 को एक विशेष अदालत ने घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी मामलों में राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी और अन्य को बरी कर दिया था। न्यायाधीश ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है। फैसले के बाद डीएमके नेता, कनिमोझी ने कहा था कि आरोप एक साजिश का हिस्सा थे और पार्टी को पटकनी देने के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों का इस्तेमाल किया गया था। द्रमुक के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने भी कहा था कि फैसला ऐतिहासिक था और पार्टी को नष्ट करने के लिए मामला शुरू किया गया था।

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