नई दिल्ली: कोरोना वायरस की वैक्सीन की कीमतों को लेकर जारी विवाद के बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह सपष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा जो वैक्सीन खरीदी जा रही हैं, वह राज्य सरकारों को मुफ्त दी जाती रहेंगी। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस की दोनों वैक्सीन के लिए 150 रुपए प्रति डोज़ भुगतान करती है, मगर राज्य सरकारों से कोरोना की वैक्सीन के लिए कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा और उन्हें वैक्सीन निशुल्क उपलब्ध कराई जाती रहेगी।

इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया (SII) के सीईओ अदार पूनावाला ने घोषणा की थी कि केंद्र और राज्य सरकारों को वैक्सीन के नए ऑर्डर के लिए अब से 400 रुपए चुकाने होंगे। उन्होंने कहा था कि अब वैक्सीन की प्रभावकारिता साबित हो चुकी है और यह अब कोरोना वायरस पर कारगर है। इसलिए अब नए ऑर्डर पुरानी कीमत की जगह नई कीमत पर मिलेंगे। आपको बता दें कि टीके की पुरानी कीमत 150 रुपए थी।

पूनावाला के इसी बयान पर सफाई देते हुए शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र 150 रुपए में ही टीका खरीदेगा और राज्यों को यह निःशुल्क दी जाएगी। वहीं, देश में जारी कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान को विस्तार देते हुए केंद्र ने ऐलान किया है कि वैक्सीन निर्माता खुले बाजार और राज्यों में अपनी वैक्सीन बेच सकते हैं और प्राइवेट अस्पताल सीधे तौर पर वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीद सकते हैं। अभी तक वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन सिर्फ केंद्र सरकार खरीद रही थी और फिर उन्हें राज्य सरकारों को पहुंचा रही थी। मगर अब राज्य वैक्सीन निर्माताओं से सीधे वैक्सीन खरीद सकते हैं।

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