Nov 21 2015 07:20 PM
हरियाणा: हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की उप समिति में शामिल किया गया है। पहले से ही लगभग सभी राज्य सीएबीई से केंद्र के शिक्षा के अधिकार कानून में संशोधन करने और पहली से आठवीं कक्षा के स्टूडेंट्स को फेल नहीं करने की नीति खत्म करने का निवेदन कर रहे है।
शर्मा ने अपने नए दायित्वों के बारे में कहा कि यह उपसमिति बच्चों के स्कूलों में प्रवेश नहीं लेने, उनकी कम उपस्थिति और बीच में उनके स्कूल छोड़ देने के विभिन्न कारणों का पता लगाएगी। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा इस कमेटी के अध्यक्ष है। कमेटी एक साल के भीतर केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।
शर्मा ने यह भी बताया कि कमेटी सरकार को यह भी सुझाएगी कि बच्चों के बीच में स्कूल छोड़ने पर इसे कैसे रोका जाए। साथ ही यह भी बताएगी कि स्कूल छोड चुके बच्चों को कैसे वापस लाया जाए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी की अगुवाई में 19 अगस्त को बोर्ड की बैठक हुई थी। इसी बैठक में स्कूल छोड़ रहे बच्चों के कारणों का पता लगाने के लिए उपसमिति के गठन का निर्णय लिया गया था।
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