चंडीगढ़: मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लेकर आई है। शुक्रवार (4 मार्च 2022) को गृह मंत्री अनिल विज ने इस बाबत विधानसभा में बिल पेश किया। ‘हरियाणा विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक-2022’ में जबरन धर्मांतरण पर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने राज्य सरकार के इस कदम की प्रशंसा की है।

VHP के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने बताया है कि इस बिल से राज्य सरकार ने अपना दृढ़ संकल्प दिखाया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के कानून का रूप लेने के बाद राज्य में लव जिहाद और धर्मान्तरण के माध्यम से देश के खिलाफ साजिश करने के मामलों पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि, 'हरियाणा शुरू से एक धार्मिक क्षेत्र रहा है। यही वो क्षेत्र है जहाँ मानव सभ्यता फली और फूली। हालाँकि, बीते कुछ दिनों से राज्य में अवैध धर्मान्तरण की गतिविधियाँ सामने आई हैं। अवैध धर्मांतरण ने मेवात जैसे हिंदुओं के कई कब्रगाह बना दिए थे।'

जैन के अनुसार, 'हरियाणा के इन क्षेत्रों से समय-समय पर कई देशविरोधी तत्व गिरफ्तार किए गए हैं। इन सभी कृत्यों को मुल्ला और मौलवियों ने न सिर्फ बढ़ावा दिया, बल्कि मुस्लिम समुदाय को भी कट्टरता में धकेलने की साजिश रच रहे हैं। ईसाई मिशनरी लगातार धोखा या प्रलोभन देकर भोले-भोले लोगों का धर्मान्तरण करा रहे हैं।' जैन ने कहा है कि हरियाणा की कानून-व्यवस्था को कई दफा देश विरोधी लोगों ने चुनौती दी है। मगर अब इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद सामाजिक सौहार्द और शाँति का वातावरण बन सकेगा।

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