चंडीगढ़। देशभर में इस बात की चर्चा लंबे समय से चलती रही है कि, आखिर राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए, शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण होना चाहिए। मगर अब हरियाणा में इसी तरह की मांग उठी है। इस बात का हरियाणा सरकार ने समर्थन किया है। हरियाणा के भिवानी से भाजपा सांसद धर्मवीर भी सांसदों और, विधायकों के लिए शैक्षिक योग्यता लागू करने की मांग कर चुके हैं।

दूसरी ओर, राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा है कि, लोकसभा और विधानसभा के लिए, होने वाले निर्वाचन में जो प्रत्याशी शामिल हों उनके लिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू की जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा में तो पंचायत चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर भागीदारी करने वाले प्रत्याशी के लिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का दायरा तय कर दिया गया है।

यहां यदि महिला कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण है और यदि, पुरूष कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण है तो वह चुनाव में भाग ले सकता है। दलित महिला के लिए, पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऐसे में अब हरियाणा में मांग उठने लगी कि जो विधानसभा और लोकसभा के लिए, होने वाले निर्वाचन में बतौर प्रत्याशी मैदान में होंगे उनके लिए शैक्षणिक योग्यता तय की जाए।

जिस तरह से पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का फार्मूला हरियाणा में लागू किया गया है वैसा इन चुनावों के लिए भी हो। मांग की गई है कि सांसद के लिए स्नातकोत्तर व विधायक के लिए स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता को उम्मीदवारों की अहर्ता में शामिल किया जाए।

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