भाजपा शासित राज्य हरियाणा के 16495 ग्रामीण और शहरी तालाबों को पुराना स्वरूप लौटाने के लिए अब पहले से अधिक तेजी से काम होगा. हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण में तकनीकी पद भरने के लिए फंसा पेंच सरकार ने दिया है. विधानसभा के बजट सत्र में तकनीकी पद भरने के लिए बनाए गए नियम व शर्तें बदल दिए गए.सरकार ने इसके लिए सदन में सर्वसम्मति से हरियाणा तालाब एवं अपजल प्रबंधन प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2020 पारित कराया है. अब प्राधिकरण में तकनीकी सलाहकार और सदस्य सचिव के पद को जल्दी भरा जा सकेगा. नियम व शर्तें कड़ी होने के 2018 से अब तक ये पद नहीं भरे जा सके.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सरकार ने तकनीकी विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ाने के लिए प्राधिकरण में सरकारी सदस्यों के पद भी बढ़ाकर दो से तीन कर दिए हैं. प्राधिकरण ने सभी तालाबों को यूनीक आईडी दे दी है. 15891 तालाब ग्रामीण और 604 तालाब शहरी क्षेत्र में हैं.सभी तालाबों के कायाकल्प की कार्ययोजना सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एनजीटी को भेज दी है.

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इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी का कहना है कि तालाबों की स्थिति देखें तो उनका केस सीधा आईसीयू का है. सरकार इनकी स्थिति सुधारने के लिए जल्दी कदम उठाए। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि  भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग तालाबों में पानी नहीं भरने देता. जिससे भी तालाब डैमेज हो रहे हैं. 

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