हरियाणा गवर्नमेंट ने बुधवार को बड़ा निर्णय लिया है. राज्य में जमीन की रजिस्ट्री पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी है. वही, रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा इस बारे में निर्देश जारी करते हुए कहा गया है, कि रजिस्‍ट्री को लेकर बड़े पैमाने पर घोटाले सामने आ रहे है. साथ ही, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आ रही है. इसके बाद गवर्नमेंट ने हरियाणा में 22 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक सभी प्रकार की जमीन की रजिस्ट्री पर पाबंदी लगा दी है. 

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विदित हो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल ही में रजिस्ट्री में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया है.  जिसके तहत ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रारंभ की थी. तमाम तहसीलों में इस प्रक्रिया को लागू कर दिया गया है. इसके बावजूद भ्रष्टाचार नही रूका है. अफसर की मिलीभगत से भ्रष्टाचार के नए-नए तरीके बना रहे है. निरंतर शिकायतें हरियाणा सरकार को प्राप्त हुई थीं, और फिर हरियाणा सरकार ने शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए पंद्रह दिन के लिए सभी प्रकार की रजिस्ट्री पर पाबंदी लगा दी थी.  

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सरकार के इस निर्णय पर मीडिया से चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि सरकार का मकसद भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना है. जिसके पहले भी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की थी. किन्तु अब कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थीं, और गवर्नमेंट का प्रयास है कि लेश मात्र भी भ्रष्टाचार प्रणाली से ना बच पाए. इसीलिए रजिस्ट्री को 5 अगस्त तक रोका गया है. 5 अगस्त के बाद रजिस्ट्री दोबारा से प्रारंभ होगी. इस दौरान सिस्टम को पूरी तरीके से मजबूत बनाया जाने वाला है. 

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