अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने पटेल आरक्षण आंदोलन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायालय ने निर्णय से पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को राहत मिली है। दरअसल हार्दिक पटेल को विसनगर हिंसा के मामले में जमानत दे दी गई। हालांकि न्यायालय ने यह आदेश भी दिया है कि वे आगामी 9 माह तक मेहसाणा जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। विसनगर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय पर हमला कर दिया गया। इस दौरान जो हिंसक घटनाऐं हुई। उन घ्टनाओं को लेकर हार्दिक पटेल पर तरह - तरह के आरोप लगे।

इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई की। हार्दिक पटेल की ओर से हिंसक घटनाओं के मामले के ही साथ दूसरे मामलों में जमानत याचिका दायर की गई थी। जिस पर न्यायालय ने हार्दिक को राहत दी और जमानत याचिका स्वीकृत कर ली गई। उल्लेखनीय है कि हार्दिक पटेल को राजद्रोह के दो मामले में न्यायालय ने जमानत दी है। न्यायालय ने हार्दिक को लेकर यह शर्त भी सामने रखी कि जेल से छूटने के बाद हार्दिक को 6 माह गुजरात से बाहर ही रहना होगा।

गौरतलब है कि हार्दिक पटेल को अक्टूबर वर्ष 2015 में गुजरात पुलिस ने राजकोट से पकड़ लिया। उनके विरूद्ध पटेल आर क्षण आंदोलन में हिंसा भड़काने का आरोप था साथ ही पुलिसकर्मियों के प्रति हिंसा करने का आरोप भी उन पर लगाया गया।