जयपुर.राजस्थान सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए न्यायिक सेवाओं ऐसी महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया है,जो तलाक़शुदा है या विधवा है. राजस्थान न्यायिकसेवा अधिनियम 2010  में संशोधन के साथ ही ये प्रस्ताव लागु किया जायेगा.उपरोक्त जानकारी विधि विभाग के सयुक्त सचिव डा. कैलाशचन्द्र ने दी.

राजस्थान सरकार के अनुसार इस  निर्णय के बाद इन महिलाओं का जीवनस्तर सुधरेगा और वे आत्मनिर्भर भी होगी,क्योकि जीवन की कुछ दुखद घटनाओ के बात महिलाये आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती है तथा मानसिक तौर पर भी परेशान रहती है,ऐसे में सरकार की और से की गई ये पहल महिलाओं के लिए खुश खबर है.

महिलाओं आरक्षण,दिए जाने के फैसले का महिलाओं के कल्याण कार्यो से जुड़ी संस्थाओ ने तारीफ की है,जहा पुरी दुनिया में महिलाओं को सक्षम बनाने के कई प्रयास किये जा रहे है वही राजस्थान सरकार का ये फैसला वाकई क़ाबिले तारीफ है.आत्म निर्भरता को बढ़ाने के साथ ये फैसला नारी को समाज में फिर से सम्मान के साथ जीने में मदद करेगा ओर जीवन जीने के प्रति उनमे नई ऊर्जा का संचार भी करेगा.उदासीनता से घिरीं महिलाएं एक बार फिर सभ्य समाज का हिस्सा बन गर्व से जी सकेगी और आत्महत्या जैसे अपराधों से भी बच सकेगी.

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