ग्वालियर: ''मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर-चंबल अंचल के किसानों के लिये वरदान साबित हो सकता है। जी दरअसल इसके जरिए बागवानी के लिए बड़ी आर्थिक मदद और प्रशिक्षण मिल सकता है। इसी के साथ किसानों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन की भी उम्मीद है। इससे उनके लिए प्रगति के नए द्वार खुलेंगे।'' जी दरअसल यह सभी बातें केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कही है। बीते गुरूवार को वह ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड्स के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ करने पहुंचे थे।

इस दौरान उनके अलावा केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरषोत्तम रूपाला व कैलाश चौधरी, प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी शामिल हुए। यह सभी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। जी दरसल ग्वालियर व्यापार मेले के सामने कृषि परिसर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की गई है। इस दौरान कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की अध्यक्ष श्रीमती मनीषा यादव एवं भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद थे।

वहीँ इनके अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड्स के प्रबंध निदेशक राजवीर सिंह, प्रभारी कलेक्टर शिवम वर्मा एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी किशोर कान्याल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसी के साथ भारत सरकार के कृषि सचिव संजय अग्रवाल भी वर्चुअल रूप से कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान श्री तोमर ने कहा, 'सरकार ने एक लाख करोड़ का कृषि अधोसंरचना कोष बनाया है। जिससे मदद लेने के लिए कोई भी किसान अपना प्रोजेक्ट बनाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन प्राप्त होने वाले किसानों के प्रोजेक्ट को आर्थिक मदद देने के लिये सरकार द्वारा हर हफ्ते समीक्षा की जाती है। भारत सरकार एफपीओ (कृषि उत्पादन संगठन) के जरिए 6 हजार 550 करोड़ रूपए खर्च करेगी। इससे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।'

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