जयपुर : प्रदेश में गुर्जर आंदोलन लगातार छठे दिन भी जारी है। 5 फीसदी आरक्षण के लिए हो रहे इस आंदोलन का असर पहले तो केवल रेलवे की पटरी पर ही दिख रहा था लेकिन अब हाईवे तक भी पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर इस आंदोलन को खत्म करने के लिए राज्य सरकार मंगलवार को दिनभर बैठकें करती रही। अब ऐसा माना जा रहा है कि आंदोलन को लेकर सरकार बुधवार को विधानसभा में बड़ा ऐलान कर सकती है। 

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अब तक लागू नहीं हुआ आरक्षण 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दिन आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण के साथ 5 फीसदी गुर्जर आरक्षण देने का संकल्प पत्र पारित किया जा सकता है। इसी मसौदे को लेकर एक आईएएस ने सवाई माधोपुर में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक से मुलाकात की है। इस पर देर रात तक चर्चा की गई। गरीबों के आरक्षण का कानून केंद्र सरकार तो पहले ही पारित कर चुकी है लेकिन प्रदेश सरकार ने उसे अभी तक पारित नहीं किया है। 

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लगातार जारी है बैठकों के दौर 

प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार इस आरक्षण के साथ ही गुर्जरों को 5 फीसदी आरक्षण देने का मसौदा तैयार कर सकती है। गुर्जरों से बातचीत के लिए सरकार ने तीन मंत्रियों की कमेटी भी बनाई हुई है। लेकिन आंदोलनकारियों की मांग है कि आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी हो। आरक्षण व मसौदे पर चर्चा के लिए पहले सीएमओ में बैठक हुई, इसके बाद कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई फिर शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। 

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