जयपुर : राजस्थान में ओबीसी आरक्षण के माध्यम से सरकारी नौकरियों में अपने लिए स्थान सुनिश्चित करने को लेकर वहां के गुर्जर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अपने आंदोलन के दौरान ये लोग रेलवे ट्रैक और सड़क मार्ग जाम करने में लगे हैं। हालांकि चौथे दौर की चर्चा होने के बाद भी सरकार और गुर्जरों के बीच सुलह नहीं हो सकी है। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि लगभग 50 प्रतिशत गुर्जरों द्वारा 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग को बाधित कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि ओबीसी कोटे में बंटवारे से राज्य में सामाजिक समानता प्रभावित हो सकती है।

यही नहीं ओबीसी में भी लगभग 86 जातियां आंदोलन कर सकती हैं। फिलहाल तो सरकार और गुर्जरों के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी ओर गुर्जरों के आरक्षण से रेलवे नेटवर्क बड़े पैमाने पर जाम हो रहा है। कई प्रमुख ट्रेनें इस आंदोलन के कारण प्रभावित हो रही हैं। तो कई क्षेत्रों के रूट को ही डायवर्ट करना पड़ा है।

सरकार ने कोर्ट में जल्दी सुनवाई करवाने, पैरवी के लिए अटाॅर्नी जनरल को बुलाने और फिर इस फासले को संविधान की 9 वीं सूची में डालने का विकल्प दिया है। यही नहीं न्यायिक समीक्षा के दायरे में आने वाले गुर्जर नेताओं का कहना है कि सरकार से किसी तरह की चर्चा नहीं की जाएगी। तो दूसरी ओर न्यायिक समीक्षा के दायरे में आने वाले गुर्जर नेताओं का कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा और इस मसले पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ही फैसला करेंगे।

मामले में गुर्जर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यही नहीं हाईकोर्ट द्वारा प्रशासन को रेलवे और सड़क मार्ग को सुचारू रखने की बात कही गई है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को हर हाल में ट्रैफिक को सामान्य करने का आदेश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार गुर्जरों द्वारा सरकार के बीच वार्ता जारी है। यही नहीं राज्य में 21 मई से चल रहे गुर्जर आरक्षण के आंदोलन में हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे पटरियां जाम किए जाने पर नाराजगी जताई है।

यही नहीं उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ रेलवे पटरियों के जाम होने पर भी नाराजगी जताई है।  मामले में हाईकोर्ट ने बुधवार को खुद ही संज्ञान लेने की बात कही है। दूसरी ओर भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को आदेश दिया गया है और कहा गया है कि जयपुर - आगरा राष्ट्रीय हाईवे के साथ दिल्ली - मुंबई रेल लाईन को खाली करवाया जा सकता है।