अहमदाबाद : जस्टिस जयंत पटेल के साथ हुए अन्याय के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उनके समर्थन में उतर आया है. वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम व्यवस्था की स्थानांतर और पदोन्नति नीति को चुनौती देने का मन बनाया है.

गौरतलब है कि जस्टिस जयंत पटेल अभी तक कर्नाटक हाई कोर्ट में पदस्थ थे. लेकिन उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतर कर दिया गया. इसके बाद जस्टिस पटेल ने अपने पद से मुक्त किए जाने की मांग की थी. दरअसल इसके पीछे का कारण उनकी पदोन्नति नहीं होना है.

बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस. के. मुखर्जी 9 अक्टूबर को सेवा निवृत्त हो रहे हैं और हाई कोर्ट में नंबर दो पर होने के कारण जस्टिस पटेल को चीफ जस्टिस या कार्यकारी चीफ जस्टिस बनाए जाने की पूरी संभावना थी. लेकिन उनका स्थानांतर कर दिया गया. स्मरण रहे कि गुजरात के बहुचर्चित इशरत जहां मुठभेड़ मामले में सीबीआई जांच का आदेश जस्टिस जयंत पटेल ने ही दिया था.

उल्लेखनीय है कि जस्टिस पटेल के इस्तीफे के बाद गुजरात हाई कोर्ट ऐडवोकेट्स असोसिएशन (जीएचएए) ने मंगलवार को बैठक की. बैठक में बुधवार से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है. असोसिएशन ने कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्ति से ठीक पहले जस्टिस पटेल के ट्रांसफर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. बता दें कि कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल (केएसबीसी) और ऐडवोकेट्स असोसिएशन ऑफ बेंगलुरु ने भी जस्टिस पटेल का स्थानांतर किए जाने की निंदा की है.

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