अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने बुधवार को कहा है कि वो सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रत्याशियों को 10 फीसद आरक्षण देने के लिए मात्र 8 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को ही इसके मानदंड के अंतर्गत सम्मिलित करेगी और भूमि और घर के मालिकाना हक के शर्तों को इसमें शामिल नहीं करेगी। 

National Girl Child Day : चिराग ही नहीं देता है रोशनी अपार, बेटियों पर भी लूटाओं भर-भर प्यार

अहमदाबाद में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। गुजरात सरकार के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार इस बात पर विचार नहीं करेगी कि 10 फीसद आरक्षण के लिए लाभार्थी के परिवार के पास कितने एकड़ कृषि योग्य भूमि है या कितने  वर्गफीट का घर है। लाभार्थी के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होने पर ही उम्मीदवार आरक्षण का लाभ लेने के योग्य होंगे।

यहां से हर माह कमाएं 54 हजार रु, National steel corporation limited में निकली वैकेंसी

उल्लेखनीय है कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से हाल ही में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान करने के बाद गुजरात इसे लागू करने वाला पहला राज्‍य है। सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा और राज्‍यसभा में पारित होने के बाद राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 जनवरी को इस बिल को अनुमति दे दी है। इससे पहले गुजरात सीएम विजय रूपाणी ने कहा था कि राज्य में सवर्ण आरक्षण 14 जनवरी से लागू हो जाएगा। 

खबरें और भी:-

1100 से अधिक पद खाली, उत्तर प्रदेश में निकाली वैकेंसी

डॉलर के मुकाबले मंगलवार को मजबूती के साथ खुला रुपया

कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन गिरावट के साथ हुई बाजार की शुरुआत