सवर्णों के लिए आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा गुजरात, सीएम ने किया ऐलान
सवर्णों के लिए आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा गुजरात, सीएम ने किया ऐलान
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गाँधीनगर: केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से हाल ही में आर्थिक रूप से पिछड़े सवार्ण समुदाय के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान करने के बाद गुजरात इसे लागू करने वाला पहला राज्‍य बनने वाला है. सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा और राज्‍यसभा में पारित होने के बाद राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को इस बिल को अनुमति दे दी है.

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बिल को मंजूरी मिलने के बाद गुजरात के सीएम विजय रुपानी ने शनिवार को मीडिया में यह जानकारी दी है कि राज्‍य में 14 जनवरी से इस आरक्षण को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्‍थानों में लागू कर दिया जाएगा. इसका लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को मिलेगा. उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के ट्रम्प कार्ड के तौर पर देखे जा रहे सवर्ण आरक्षण बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुमति दे दी है. 

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शनिवार को राष्ट्रपति ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और शैक्षाणिक संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण का रास्ता स्पष्ट हो चुका है. सरकार ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है. बताया जा रहा है कि एक सप्ताह के भीतर ही दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय एक सप्ताह के भीतर इस कानून से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रुप प्रदान करेगा. 

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