तेलंगाना में जीएसटी का मुद्दा लगातार बढ़ता ही जा  रहा है. मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य की लंबित मांगों और जीएसटी भुगतान के राज्य के जायज हिस्से को सुरक्षित करने के लिए संसद के मानसून सत्र के दौरान अपने टीआरएस सांसदों को केंद्र के साथ जुझारू होने का निर्देश दिया है. सीएम द्वारा 14 सितंबर से निर्धारित संसद सत्र के दौरान अपनाए जाने वाले रवैये को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार को प्रगति भवन में टीआरएस संसदीय दल के सदस्यों के साथ बैठक करने के बाद यह रणनीति सामने आई.

पार्टी प्रमुख ने कहा कि टीआरएस लोकसभा और राज्यसभा सदस्य पिछले 7 वर्षों में तेलंगाना राज्य पर प्रभुत्व रखने वाले पूर्वाग्रह के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार को प्रदर्शित करने में संकोच न करें . उन्होंने सांसदों से कहा कि वे कोविड-19 महामारी के नाम पर राज्य सरकारों के कारण जीएसटी मुआवजा मंजूर नहीं करने और राज्यों को अपने दम पर कर्ज लेने की सिफारिश करने के लिए केंद्र को बेनकाब करें . पार्टी के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया कि राव ने सांसदों से इसके लिए समान विचारधारा वाले दलों का समर्थन लेने को कहा.

तेलंगाना भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में टीआरएस संसदीय दल के नेता डॉ केशव राव और लोकसभा में टीआरएस नेता नामा नागेश्वर राव ने राज्य सरकार की मांगों की अनदेखी करने के केंद्र पर हमला बोला . उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पिछले सात वर्षों से केंद्र को पत्र लिखते-लिखते थक गए थे, उन्होंने राज्य के मुद्दों के समाधान के बारे में चिंतित प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से अनुरोध किया था . एपी के विभाजन के दौरान संविधान के अनुरूप किए गए वादों को भी केंद्र ने साकार नहीं किया.

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