नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 42 वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एक तरफ जहां राज्यों को GST के मुआवजे पर अहम फैसले लिए गए, वहीं कई मोर्चों पर व्यापारियों को राहत देने का ऐलान किया गया है। GST परिषद की मीटिंग के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा कि राज्यों को GST के 20 हजार करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह राशि केंद्र द्वारा क्षतिपूर्ति उपकर के जरिए प्राप्त की गई है, इसलिए इसे राज्यों के बीच बांटा जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, GST परिषद के अन्य फैसलों के बारे में, वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि करदाता जिनका टर्नओवर 1 जनवरी से 5 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें मासिक रिटर्न दाखिल करने की जरुरत नहीं होगी। अब ऐसे लोगों को GST का तिमाही रिटर्न दायर करना होगा। किन्तु इन लोगों को प्रति माह चालान का भुगतान करना होगा। इस चालान में काफी अधिक विवरण देने की जरुरत नहीं होगी। इन चालानों का पैसा बगैर किसी विशेषज्ञ और खातों के विवरण के जमा किया जा सकता है।

नई राहत के अनुसार, करदाता को पहली तिमाही में कुल कर का सिर्फ 35 फीसद जमा करना होगा और तीसरे माह में वह टैक्स की वास्तविक राशि जमा कर सकता है। अब तक, एक अभ्यास के मुताबिक, एक करदाता को एक वर्ष के अंदर 24 रिटर्न दाखिल करने थे। इस राहत के बाद, उसे अब सिर्फ 8 रिटर्न दाखिल करने होंगे। 

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