नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय कंपनी से कंपनी के बीच खरीद फरोखत के लिए एक केंद्रीकृत सरकारी पोर्टल पर ई-इनवॉयस सृजित करने की प्रस्तावित व्यवस्था 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक के कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए जरूरी करने का प्रस्ताव कर सकता है. जीएसटी की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाने की योजना है. 

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इस दिन होगी बैठक 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक अधिकारी ने यह कहा. इस प्रस्ताव पर माल एवं सेवा कर परिषद की 20 जून को होने वाली अगली बैठक में राज्यों के साथ परामर्श कर निर्णय किया जाएगा. कंपनियों की ओर से प्रस्तुत विवरणों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2017-18 में 68,041 कंपनियों ने 50 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार दिखाया. इन कंपनियों का जीएसटी में योगदान 66.6 प्रतिशत रहा. जीएसटी भुगतान करने वाली कुल इकाइयों में ऐसी कंपनियों का हिस्सा केवल 1.02 प्रतिशत है पर बी2बी इनवॉयस निकालने के मामले में इनकी हिस्सेदारी करीब 30 प्रतिशत है.

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कई प्रस्तावों पर होगा निर्णय 

इसी के साथ एक अन्य अधिकारी ने बताया, ''जीएसटी परिषद के सहमत होने पर बी2बी बिक्री के लिए ई-इनवॉयस सृजित करने को लेकर इकाइयों के लिए कारोबार सीमा 50 करोड़ रुपए तय की जा सकती है. इस सीमा के साथ बड़े करदाता जिनके पास अपने साफ्टवेयर को एकीकृत करने की बेहतर प्रौद्योगिकी है, उन्हें बी2बी बिक्री के लिए ई-इनवॉयस सृजित करना होगा." ई-इनवॉयस सृजित करने के साथ 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली इकाइयों को रिटर्न फाइल करने और इनवॉयस अपलोड करने के दो काम से राहत मिलेगी. वहीं सरकार को इनवॉयस के दुरूपयोग को रोकने तथा कर चोरी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.

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