नई दिल्ली : मोदी सरकार ने पर्वतीय राज्यों को 27,413 करोड़ रुपये के औद्योगिक पैकेज का तोहफा देते हुए इस पैकेज के तहत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित पर्वतीय राज्यों में उद्योगों को मार्च 2027 तक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में छूट की भी सुविधा रिफंड के रूप में मिलेगी. यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में लिया गया.

गौरतलब है कि 1 जुलाई से GSTलागू होने के बाद इन राज्यों में लगने वाले उद्योगों को परोक्ष कर में छूट की सुविधा को लेकर भ्रम की स्थिति थी. लेकिन सरकार ने अब यह कदम उठाया है जिससे पूर्वोत्तर के आठ प्रदेशों सहित कुल 11 राज्यों को इसका फायदा होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की आर्थिक मामलों संबंधी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कानून के फेमवर्क के दायरे में उद्योगों को 31 मार्च 2027 तक टैक्स रिफंड की सुविधा मिलती रहेगी.

बता दें कि जिन राज्यों को यह सुविधा मिलेगी उनमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड और त्रिपुरा भी शामिल हैं.औद्योगिक इकाइयों को यह मदद व्यवसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद दस साल की अवधि में से शेष समय के लिए ही की जाएगी. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग इस योजना के विस्तृत दिशानिर्देश जल्द ही जारी करेगा. उल्लेखनीय है कि कानून के तहत परोक्ष कर से छूट का प्रावधान नहीं है.

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