नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग ने 19 मार्च को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक को मंजूरी दे दी है। आचार संहिता लागू होने के बाद इस बैठक के लिए आयोग की मंजूरी लेना जरूरी था। परिषद की यह 34वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। आयोग की मंजूरी के बाद जीएसटी परिषद सचिवालय ने राज्यों को इस बाबत नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। 

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कई वस्तुओं पर घट-बढ़ की उम्मीद  

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र को जीएसटी में दी गई छूट को लागू करने पर चर्चा होगी। परिषद ने पिछली बैठक में निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी और किफायती मकानों पर 8 से घटाकर 1 फीसदी कर दिया था। अब इसे लागू करने के लिए जरूरी बदलाव के प्रावधानों पर चर्चा की जानी है. मोटर वाहनों में इस्तेमाल होने वाले ट्यूब आने वाले दिनों में महंगे हो सकते हैं। 

इस कारण आने वाले दिनों में महंगे हो सकते हैं टायर ट्यूब

इस वस्तुओं पर बढ़ सकती है दर 

जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय टायर डीलर्स फेडरेशन यानि एआईटीडीएफ ने वाहनों के ट्यूब पर जीएसटी बढ़ाने संबंधी प्रतिवेदन बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपा है। इस पर जीएसटी परिषद की 19 मार्च को होने वाली बैठक में चर्चा हो सकती है। एआईटीडीएफ ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि शुरू में मोटर वाहनों में उपयोग होने वाले रबर के टायर और ट्यूब पर 28 फीसदी की दर से समान कर लगता था। पिछले साल ट्रक, बस, कार, एसयूवी, दोपहिया और तिपहिया वाहनों, अर्थमूविंग मशीनों में लगने वाले ट्यूब पर जीएसटी 28 से घटा 18 फीसदी कर दिया गया।

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