नई दिल्ली: बहुप्रतीक्षित 47वीं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक, जिसमें जीएसटी दर पुनर्गठन और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, के अब मई के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है, एक बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस महीने की शुरुआत में विश्व बैंक-आईएमएफ की बैठक के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की 10 दिवसीय यात्रा से लौट ेंगी।

राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का विस्तार, परिषद के एजेंडे में कई मुद्दों में से एक, एक विभाजनकारी मुद्दा बन सकता है यदि सरकार कुछ विपक्षी-सत्तारूढ़ राज्यों की तीखी मांग को ध्यान में रखते हुए अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर देती है।

राज्यों ने केंद्र से आग्रह किया है कि वह जीएसटी कानून की पांच साल की मुआवजे की अवधि जून के अंत में समाप्त होने से पहले बढ़ा दे। जीएसटी मुआवजे की समय सीमा बढ़ाने के किसी भी प्रयास के लिए भारतीय संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिस पर अगले विधायी सत्र में बहस करनी होगी, क्योंकि संविधान के 101 वें संशोधन के तहत, राज्यों को केवल 2017 में शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए मुआवजा दिया जा सकता है।

इस तरह के अनुरोध के किसी भी इनकार का राज्य की आय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जिससे उन्हें उन वस्तुओं पर विशेष उपकर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो जीएसटी परिषद के दायरे से बाहर हैं, जैसे कि झारखंड और केरल राज्यों द्वारा लगाया गया कोविड उपकर। राज्य वर्तमान में जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद पहले पांच वर्षों के लिए पूर्ण मुआवजे के हकदार हैं, जो 2015-16 के आधार वर्ष से 14% की राजस्व वृद्धि दर पर आधारित है। 28% की चरम दर पर, एक मुआवजा उपकर लक्जरी और पाप वस्तुओं जैसे वातित पेय पदार्थों, कोयला, पान मसाला, सिगरेट और वाहनों पर लगाया जाता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी काउंसिल टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाकर और उल्टे शुल्क ढांचे को दुरुस्त करके टैक्स सिस्टम को सरल बनाने पर भी विचार कर रही है, जिसमें तैयार माल पर ड्यूटी उत्पाद बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और मध्यस्थों पर लगने वाले शुल्क से काफी कम है।

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