आज लोकसभा में वस्तु व सेवा कर (GST) बिल पेश कर दिया गया है. लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसे लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए.
ज्यादातर राज्यों की सहमति के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वस्तु व सेवा कर GST लागू करने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया. सरकार इसे सोमवार तक पारित कराने का प्रयास कर रही है. बीजेपी आने वाले दिनों में इस बिल को पास कराने के लिए अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सकती है. इस बिल को पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी.
हलाकि, सरकार का इरादा इन नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को 1 अप्रैल, 2016 से लागू करने का है. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को ही GST को लागू करने की रूपरेखा पर राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ चर्चा की थी. तमिलनाडु को छोड़कर अन्य राज्यों ने इसके प्रावधानों को मंजूरी दे दी है. एक बार संसद में दो-तिहाई बहुमत के साथ संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद इसे आधे राज्यों के अनुमोदन की भी जरूरत होगी.
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