एथेंस। अंतरराष्ट्रीय कर्जदाताओं की ओर से प्रस्तावित ऋण समझौते को लेकर ग्रीस में 5 जुलाई को जनमत संग्रह किया जाएगा. ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने शनिवार को यह घोषणा की. ग्रीस को दिए गए बेलआउट पैकेज की दूसरी बार बढ़ाई गई समय सीमा 30 जून को समाप्त होने जा रही है. ग्रीस को इस महीने के अंत तक 1.6 अरब यूरो (114 अरब रुपये) का भुगतान करना होगा. इस दिशा में वार्ता पिछले 5 महीने से रुकी हुई है.

जनमत संग्रह की घोषणा की गई-

सिप्रास ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में देश के कर्ज संकट के बारे में चर्चा में हिस्सा लिया. इसमें कर्जदाताओं ने ग्रीस के बेलआउट कार्यक्रम में 5 माह के विस्तार को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया. सिप्रास ने स्वदेश लौटने के बाद शुक्रवार शाम को मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई. इसके बाद जनमत संग्रह की घोषणा की गई.

1,088 अरब रुपये की राशि जारी-

इस प्रस्ताव के तहत 15.5 अरब यूरो यानी लगभग 17 अरब डॉलर (लगभग 1,088 अरब रुपये) की राशि जारी की जाएगी. इसमें से 1.8 अरब यूरो (करीब 128 अरब रुपये) अभी प्राप्त होंगे. ग्रीस में आर्थिक सुधार करने के लिए शनिवार को यूरोक्षेत्र के वित्त मंत्रियों की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई.

6 सालों से मंदी की मार झेल रहा-

ग्रीस पिछले 6 सालों से मंदी की मार झेल रहा है. जनवरी में चुनाव जीतने के बाद सिप्रास की वामपंथी सिरीजा पार्टी ने सख्त मितव्ययी कदमों को समाप्त करने का वादा किया था.