नई दिल्ली: केंद्र सरकार आज 27 जुलाई को राज्यसभा में 'भारतीय अंटार्कटिक विधेयक-2022' पेश करेगी, जबकि विपक्षी दलों द्वारा 19 सदस्यों के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की उम्मीद है।

राज्यसभा ने मंगलवार को सदन की प्रक्रियाओं में बाधा डालने के लिए विपक्ष के 19 सदस्यों को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के सात, द्रमुक के छह, टीआरएस के तीन, माकपा के दो और भाकपा के पास एक सदस्य है। सदस्यों को सभा और सभापीठ के अधिकार के प्रति पूर्ण अवमानना का प्रदर्शन करने के लिए निलंबित कर दिया गया था।

केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह विधेयक पर प्रस्ताव करेंगे कि 'भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022' पर, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, पर विचार किया जाए। विधेयक में घरेलू कानूनों को भारत के अंटार्कटिक अनुसंधान चौकियों तक लागू करने का प्रस्ताव है। भारत अंटार्कटिक में दो सक्रिय अनुसंधान स्टेशन, मैत्री और भारती संचालित करता है, जहां वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। अंटार्कटिक के लिए निजी पर्यटन और अभियानों को विधेयक के प्रावधानों के तहत निषिद्ध किया जाएगा जब तक कि किसी सदस्य देश से परमिट या लिखित प्राधिकरण के साथ न हो। 

सोमवार को, जबकि भाजपा के सदस्यों ने विपक्षी बेंचों की नारेबाजी के बीच विधेयक पर बहस जारी रखी, अध्यक्ष ने कहा कि विधेयक पर मंत्री की टिप्पणी, और इस पर विचार और पारित, अगले दिन होगा। हालांकि, विपक्ष के प्रदर्शनों के कारण, इसे मंगलवार को नहीं लाया जा सका।

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