बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने गुरुवार को कहा कि सरकार अगले दो से तीन महीनों में हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए बोलियां आमंत्रित करने की योजना बना रही है। सिंह ने कहा, "हम 2-3 महीनों में हरित हाइड्रोजन संयंत्रों के लिए बोलियां लेकर आएंगे। अक्षय खरीद दायित्व की तर्ज पर हमारे पास हरित हाइड्रोजन खरीद दायित्व होगा।" ये इकाइयां इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जीवाश्म ईंधन के बजाय अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करेंगी। जलवायु परिवर्तन की चिंताओं के कारण हाइड्रोजन उत्पादन के लिए गैर-नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को तेजी से टाला जा रहा है।

भारत का लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी बिजली उत्पादन क्षमता का 40 प्रतिशत हासिल करना है। बिजली मंत्री के अनुसार, यह पहले ही लक्ष्य के 38.5 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। कृषि के मोर्चे पर, सिंह ने कहा कि किसानों के लिए केंद्रीय ऊर्जा सुरक्षा योजना (पीएम-कुसुम) के हिस्से के रूप में फीडर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें लगभग 150 अरब रुपये परियोजनाओं के लिए रखे गए हैं।

बिजली वितरण कंपनियां, जो पहले से ही अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण संघर्ष कर रही थीं, कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

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