नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक ऐसी नीति लागू करने की तैयारी कर रहा है जो सूत्रों के अनुसार राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा को अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनाएगी। रिपोर्टों के अनुसार, नीति के पूरा होने के करीब है और दो महीने में इसकी घोषणा की जाएगी।

सूत्रों ने कहा, पहल का उद्देश्य भोजनालयों, वॉशरूम, इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशनों, गैस पंपों और अन्य सुविधाओं जैसी वेसाइड सुविधाओं का निर्माण करना है जो राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ड्राइविंग करने वाले लोगों को कम थका हुआ महसूस करने में मदद करेंगे।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर, सरकार पूरे भारत में 600 स्थानों पर सड़क के किनारे ऐसी सुविधाओं का निर्माण करना चाहती है। स्थिति से वाकिफ सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि निजी कंपनियां हाईवे यूजर्स के लिए विश्वस्तरीय सेवाओं का निर्माण और संचालन करें।

डेवलपर्स को भूमि, कनेक्टिविटी और नियामक कठिनाइयों को हल करने में सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों विकास में ऐसी सुविधाएं शामिल होंगी। चूंकि राजमार्ग प्राधिकरणों के साथ वेसाइड सुविधाएं स्थापित करने के लिए उपलब्ध भूमि की मात्रा सीमित है, इसलिए विकास से परिचित व्यक्तियों के अनुसार, निजी भूमि मालिकों / डेवलपर्स से ऐसी सुविधाओं में निवेश करने का आग्रह किया जाएगा।

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