केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा, सरकार आधुनिक तकनीक के जरिए ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने पर सात लाख करोड़ खर्च कर रही है जो क्रमिक रूप से स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन और प्रदूषण में कटौती कराएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने यहां पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, इनमें से एक लाख करोड़ रुपये दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे एक साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है जबकि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन एक या दो महीने में किया जाएगा।

उन्होंने नेशनल रोड्स एंड हाइवेज़ समिट में कहा, "हम ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण पर 7 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। ये वायु प्रदूषण को कम करेंगे, ट्रैफिक जाम और रसद और परिवहन लागत को कम करेंगे।" उन्होंने कहा कि ग्रीनहाउस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण का ख्याल रखते हुए बुद्धिमान यातायात प्रदान करने के लिए उन्नत इंजीनियरिंग के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ इनका निर्माण किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन के तहत 111 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है और यह सरकार का प्रयास होगा कि वह हरित दृष्टिकोण अपनाए और 'विनाश के बिना विकास' करे। उन्होंने कहा, 22 ग्रीन हाईवे कॉरिडोर में से एक नए अलाइनमेंट पर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे दोनों महानगरों के बीच यात्रा के समय को वर्तमान में 40 घंटे की तुलना में कार से 12 घंटे तक कम कर देगा।

अगले 3-4 वर्षों में टोल आय 1,34,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना जताते हुए उन्होंने कहा कि सीओवीाइड-19 के कारण 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था लेकिन मार्च के अंत तक टोल संग्रह 31,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना थी। उन्होंने कहा कि स्वचालन के हिस्से के रूप में जीपीएस आधारित टोलिंग की योजना बनाई जा रही है जहां जीपीएस के माध्यम से वाहन द्वारा की गई वास्तविक दूरी के आधार पर टोल वसूली की जाएगी।

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