नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) से 'गैर-चिकित्सा' शिक्षकों के प्रतिशत के संबंध में पूर्व भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के मानकों का पालन करने का आग्रह किया है, जो 'गैर-चिकित्सा' समुदाय के लिए एक बड़ी राहत है। 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने फैसले में कहा, "फिलहाल, एनएमसी गैर-चिकित्सा शिक्षकों के अनुमत प्रतिशत के पूर्व पैटर्न का पालन करना जारी रख सकता है, लंबित अदालती मामलों का परिणाम लंबित है।" चिकित्सा विश्वविद्यालयों के गैर-नैदानिक ​​विभागों में गैर-चिकित्सा शिक्षकों का प्रतिशत कम करने का मुद्दा फिलहाल अदालत के समक्ष है।

एमसीआई के इंस्ट्रक्टर्स एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन रूल्स के मुताबिक, मेडिकल एमएससी/पीएचडी योग्यता वाले 'नॉन-मेडिकल' शिक्षकों को मेडिकल संस्थानों के पांच नॉन-क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स (बायोकैमिस्ट्री में 50 फीसदी) में 30 फीसदी फैकल्टी स्लॉट्स को सौंपा जा सकता है।  जब एमसीआई को एनएमसी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो उन्हीं दिशानिर्देशों को मसौदा दस्तावेज़ "वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश विनियम, 2020 के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं में संशोधन" में शामिल किया गया था, जिसे 13 अक्टूबर, 2020 को सार्वजनिक टिप्पणी के लिए प्रस्तुत किया गया था।

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