नई दिल्ली : केंद्र सरकार साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र की स्थापित करेगी. इस केंद्र की सहायता से चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों से निपटा जाएगा. साइबर क्राइम से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए गठित समिति द्वारा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपने के बाद यह पहल की जा रही है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों, खासकर ऑनलाइन उत्पीड़न को तेजी से कम करने की आवश्यकता है और इस तरह की सामग्री और वेबसाइटों की निगरानी और उन्हें बंद करने की आवश्यकता है.

समिति ने कहा कि इन सब से निपटने के लिए कानूनों को मजबूत करने की जरूरत है, अभिभावकों को साइबर जगत पर बच्चों की गतिविधियों की निगरानी के लिए शिक्षित होने की भी आवश्यकता है ताकि वो बच्चों को साइबर मंच पर अच्छे व्यवहार को लेकर शिक्षित कर सकें.

समिति की सिफारिशों के आधार पर चाइल्ड पार्नोग्राफी और ऑनलाइन उत्पीड़न समेत सभी तरह के साइबर क्राइम से निपटने के लिए 400 करोड़ रुपये की लागत से एक साइबर अपराध नियंत्रण केंद्र भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (ICCCC) की स्थापना की जाएगी. एक अधिकारी ने बताया कि 'गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहले ही समिति की सिफारिशों को तेज से लागू करने के निर्देश दे चुके हैं.'