नई दिल्ली : वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार के द्वारा मुद्रा स्कीम के अंतर्गत 1.8 लाख करोड़ रुपए के भुगतान का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके तहत ही यह बात भी सामने आई है कि 1 अप्रैल से 22 अप्रैल 2016 के बीच की अवधि में मुद्रा स्कीम के अंतर्गत 20 लाख से अधिक लोगों ने लोन लिया है. इस बारे में खुद वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने जानकारी पेश की है.
बता दे कि 28 फरवरी, 2015 को केन्द्रीय वित मंत्री अरुण जेटली ने माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी बैंक के अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के गठन का प्रस्ताव पेश किया था. इसके साथ ही यहाँ पर बैंक का कॉर्पस 200 अरब रुपए तय किया गया था.
जानकारी में ही यह भी बता दे कि मुद्रा बैंक की प्राथमिक जिम्मेदारी माइक्रो-फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को रेग्युलेट, रजिस्टर और एक्रेडिट करना है. साथ ही जानकारी मिली है कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज फाइनेंशिंग बिजनेस के लिए पॉलिसी नॉर्म्स तय करने का काम भी यही किया जाता है.