नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शिक्षा नीति में संशोधन करने के बाद छात्रों और उनके परिवार वालों के लिए कई चीजें बदलने वाली हैं। इसी बीच खबर है कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और PWD (विकलांगता वाले व्यक्ति) श्रेणियों के 100 फीसद शुल्क माफी की अपनी नीति मौजूदा एकेडमिक सेशन 2020-21 से समाप्त करने जा रही है। यूनिवर्सिटी अब आय प्रमाण पत्र के आधार पर फीस में रियायत प्रदान करेगी।

सूत्रों के अनुसार,  यह एक "प्रस्तावित नीति" है, इसे औपचारिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद 8 सितंबर तक अमली जामा पहनाया जाएगा। हालांकि, अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने गत वर्ष तक आरक्षित श्रेणियों का पूरा फीस माफ करने की अपने अनोखी नीति का पालन किया था। किन्तु इस साल से इस नीति में संशोधन किया जा रहा है। इसमें बदलाव के कारण राज्य और केंद्र सरकार के नियमों को बताया गया है। अब 100 फीसद रियायत सिर्फ उन्हीं छात्रों को दी जाएगी जिनकी सकल वार्षिक पारिवारिक आमदनी प्रति वर्ष 3 लाख रुपये से नीचे है।

आपको बता दें कि पहले यह आय स्लैब SC/ST/PWD स्टूडेंट्स के लिए नहीं थी। किन्तु अब इसमें कैटेगरी के आधार पर फर्क नहीं किया जाएगा। हालांकि, मौजूदा स्टूडेंट्स के लिए पूर्ण रियायत जारी रहेगी। यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क कार्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि आरक्षण और आर्थिक मदद के बीच अंतर है। अब इसे आमदनी से जोड़ा जा रहा है। सभी SC/ST छात्र जो आय के मापदंड में आते हैं, उन्हें 100% फीस माफी मिलेगी।

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