नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच मंगलवार को रक्षा क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिल (अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021) पेश किया गया, जो बाद में पारित भी हो गया. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बिल को देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम बताया है. वहीं, विपक्ष की ओर से इस बिल का विरोध किया गया. RSP के लोकसभा सांसद एनके रामचंद्रन ने कहा कि भारत सरकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निजीकरण करना चाहती है, इसीलिए ये विधेयक लाया जा रहा है. रामचंद्रन ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि इसका पूरा उद्देश्य स्ट्राइक को रोकना है.
एनके रामचंद्रन के साथ ही कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस बिल का विरोध किया. चौधरी ने कहा कि सदन ऑर्डर में नहीं है, ऐसे समय में इस तरह का अहम बिल पास नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक बिल पर चर्चा चाहते हैं, किन्तु चर्चा की शुरुआत Pegasus से होनी चाहिए. बिल पर विपक्ष की आपत्ति और आरोप पर सरकार की ओर से जवाब भी दिया गया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में बताया कि यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया गया है. हथियार हों या अन्य रक्षा उपकरण, उनकी आपूर्ति में किसी भी किस्म की कोई बाधा न हो उसको ध्यान में रखकर ये बिल लाया गया है.
कर्मचारियों से संबंधित सवाल पर रक्षा मंत्री ने बताया कि जहां तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों की बात है, हमारी सभी यूनियनों से वार्ता हो चुकी है, अच्छे माहौल में बात हुई है. ये एक्ट तभी प्रभावी होगा जब इनवोक किया जाएगा, हो सकता है इसकी आवश्यकता ही न पड़े. यह सिर्फ साल के लिए प्रभावी रहेगा.
देश प्रेमियों के लिए बड़ी खबर: अटारी बॉर्डर पर तिरंगे की बढ़ाई जाएगी ऊंचाई
अध्ययन में हुआ खुलासा, वयस्कों में तेजी से घट रहा है कोरोना के संक्रमण का खतरा