नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई सेक्टर्स में एफडीआई की मंजूरी दी। सरकार ने यह कदम देश में कम हो रहे रोजगार के मौके को थामने के लिए उठाया। सरकार ने कोयला खनन, ठेका विनिर्माण और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्रों में एफडीआई को लेकर नियमों में ढील दी थी। सरकार के इस फैसले को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने सरकार के फैसले को अधिसूचित किया है। ज्ञात हो कि डीपीआईआईटी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आता है और यह एफडीआई से संबंधित मामलों को देखता है। हाल में सरकार ने डिजिटल मीडिया में 26 फीसद एफडीआई की बात कही थी जिसे अधिसूचित किया गया है।

सरकार के इस कदम पर कुछ उद्योगों और विशेषज्ञों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। बता दें कि सरकार ने 28 अगस्त को कोयला खनन और ठेका विनिर्माण क्षेत्रों में 100 फीसद एफडीआई की अनुमति दी थी। इसके अलावा सिंगल ब्रांड खुदरा कंपनियों के लिए खरीद नियमों में ढील दी गई थी। कोयला क्षेत्र में अब विदेशी कंपनियां खुद से कोयले के खनन और बिक्री में शत प्रतिशत निवेश कर सकती हैं।

यह निर्णय कोयला खान (विशेष प्रावधान) कानून, 2015 और खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) कानून, 1957 के प्रावधानों पर निर्भर करेगा।सरकार ने ठेका या अनुबंध पर विनिर्माण में 100 फीसद एफडीआई की अनुमति दी है। इसके अलावा सरकार की मंजूरी के बाद डिजिटल मीडिया के जरिये खबरों और ताजा घटनाक्रमों को अपलोड करने पर 26 फीसद एफडीआई की अनुमति है। सरकार को उम्मीद है कि उसके इन फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था में छाई सुस्ती से निपटने में मदद मिलेगी।

E-cigarette पर बैन से सिगरेट कंपनियों को हुआ फायदा, शेयरों में भारी बढ़त

Iphone 11 की लॉन्चिंग के बाद एपल की बाजार हैसियत बढ़कर हुई इतनी

अब बैंक रोज़ाना आपके खाते में डालेगा 100 रुपए ! RBI ने जारी किया सर्कुलर