नई दिल्ली: केंद्र सरकार, कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का समाधान खोजने में लगी हुई है. बीते दिन किसानों और सरकार के बीच लगभग सात घंटे की बैठक चली. अभी कोई परिणाम तो नहीं निकला है, किन्तु किसानों की मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ मुद्दों पर ठोस भरोसा दिया है. किसानों की मुख्य चिंता न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर है, जिसपर सरकार की तरफ से किसानों को भरोसा दिया गया है. 

सूत्रों की मानें तो सरकार-किसानों की वार्ता से ये संकेत मिले हैं कि सरकार MSP को मजबूत करने की कोशिश करेगी और इसका दायरा बढ़ा सकती है. सरकार ने आश्वासन दिया है कि MSP जारी रहेगी, इसे कैसे बढ़ाया जाए इसपर मंथन होगा. किसानों की मांग को देखते हुए सरकार MSP का दायरा बढ़ा सकती है और आलू-प्याज जैसी उपजों को इसमें शामिल कर सकती है. इसके साथ ही किसानों की मुख्य शिकायत ये थी कि प्राइवेट प्लेयर के साथ किसानों की शिकायत का निपटारा SDM नहीं बल्कि सिविल अदालत में होना चाहिए. सूत्रों के अनुसार, सरकार इसपर भी विचार कर सकती है. 

सूत्रों की मानें, तो किसान संगठनों ने ये भी कहा कि जिन कारोबारियों को प्राइवेट मंडियों में व्यापार करने की अनुमति मिलती है, उनका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए. अभी तक इसमें केवल पैन कार्ड को जरूरी बताया गया है, ऐसे में अब सरकार किसानों की इस मांग पर विचार कर सकती है. 

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