नई दिल्लीः केंद्र सरकार देश में छाई आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए हर कदम पर गौर कर रही है। कॉरपोरेट टैक्स में भारी कटौती इसी की बानगी है। सरकार अब आम लोगों को राहत देने के लिए एक और बड़ा कदम उठा सकती है। सरकार इनकम टैक्स मामले में लोगों को राहत दे सकती है। सरकार यह कदम इस कैलेंडर ईयर या फिर अगले साल एक फरवरी को आने वाले बजट मेंं उठा सकती है।

इस संबंध वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इशारा किया है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार आयकर में छूट के बारे में सही समय आने पर फैसला करेगी। सरकार ने बीते हफ्ते कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसद से घटाकर 22 फीसद करने की घोषणा की थी, जिसे 1991 के बाद आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कदम का उद्योगपतियों सहित सभी अर्थशास्त्रियों ने तारीफ की है। कहा जा रहा है कि अब इसके बाद सरकार डायरेक्ट टैक्स कानून में संशोधन कर सकती है।

इसके तहत करदाताओं को इनकम टैक्स मामलों में बड़ी राहत मिल सकती है। इसके बाद अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मांग एवं खपत में वृद्धि के वास्ते आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाने की मांग देखने को मिली है। इस बारे में ठाकुर ने कहा कि सरकार पूर्व में आयकर में छूट की सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर चुकी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी जब उचित समय आएगा तो सरकार इस मुद्दे पर गौर करेगी। बता दें कि आम लोगों की खासकर नौकरी पेशा वर्ग की लंबे समय से मांग रही है कि इनकम टैक्स में कमी की जाए। 

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