मैन्युफैक्चरिंग में अनुबंध आधार पर 100 फीसदी एफडीआई को हरी झंडी दे सकती है सरकार
मैन्युफैक्चरिंग में अनुबंध आधार पर 100 फीसदी एफडीआई को हरी झंडी दे सकती है सरकार
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नई दिल्लीः केंद्र सरकार देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अनुबंध आधार पर 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे सकती है। वर्तमान में विदेशी निवेश नीति के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में स्वत: मार्ग से 100 फीसद एफडीआई की अनुमति है। विनिर्माता को भारत में विनिर्मित उत्पादों को बिना सरकार की मंजूरी के ई-वाणिज्य समेत थोक और खुदरा माध्यमों से बेचने की भी अनुमति है। उसने कहा, 'मौजूदा नीति में अनुबंध पर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और इस बारे में चीजें स्पष्ट नहीं है।

दुनिया भर में बड़ी प्रौद्योगिकी वाली कंपनियां अनुबंध आधार पर मैन्युफैक्चरिंग को पसंद कर रही हैं। इसीलिए इस मामले में स्पष्टीकरण की जरूरत है और सरकार इस पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है।' वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा और मंजूरी के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के इरादे से जुलाई में अपने बजट भाषण में विमानन, एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कामिक्स), बीमा और एकल खुदरा ब्रांड जैसे क्षेत्रों में एफडीआई नियमों में ढील देने का प्रस्ताव किया था। भारत में एफडीआई 2018-19 में एक फीसदी घटकर 44.36 अरब डालर रहा। गौरतलब है कि देश में चल रही मंदी से निपटने के लिए सरकार तमाम विकल्पों पर गौर कर रही है।

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