नई दिल्ली: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बाद कई राज्यों में लगे लॉकडाउन के बाद बाद प्रवासी श्रमिकों को अपने राज्यों में जाने का सिलसिला एक बार फिर आरंभ हो गया है। मजदूरों की समस्याओं के मद्देनज़र श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों की शिकायतों के निराकरण के लिए 20 कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय मजदूर संघ ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर प्रवासी मजदूरों की रक्षा के लिए असरदार कदम उठाए जाने का अनुरोध किया है।

श्रम मंत्रालय के मुताबिक, प्रवासी मजदूरों की परेशानी के मद्देनज़र 20 नियंत्रण कक्ष मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए हैं। गत वर्ष के मुकाबले इस बार इन नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों की संख्या अधिक रखी गई है। ये सभी नियंत्रण कक्ष देश भर में चीफ लेबर कमिश्नर की निगरानी में संचालित होंगे। ये कंट्रोल रूम राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करेंगे। मंत्रालय ने आगे कहा कि, पीड़ित प्रवासी श्रमिक, ईमेल, मोबाइल और व्हाट्सएप के जरिए कंट्रोल रूम में शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

मंत्रालय ने बताया कि ये कंट्रोल रूम लेबर इंफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, क्षेत्रीय श्रम कमिश्नर आदि स्तर के अधिकारी संचालित करेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों से पीड़ित कामगारों को हर संभव मदद देने का निर्देश है। साथ ही, सभी अफसरों को प्रवासी मजदूरों के मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर सहायता करने का निर्देश दिया है। गत वर्ष भी मंत्रालय ने लाखों मजूदरों की समस्याओं का कंट्रोल रूम के जरिए समाधान किया था।

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