नई दिल्ली: राजस्व सचिव तरुण बजाज के अनुसार, सरकार इस साल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे में समायोजन कर सकती है।

 बजाज ने उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित केंद्रीय बजट 2022-2023 पर एक इंटरैक्टिव सत्र के दौरान कहा "सरकार को एहसास है कि इक्विटी लाने के लिए कुछ उत्पादों पर जीएसटी दरों को कम करने की आवश्यकता है।"

"हम रेस्तरां व्यवसाय के विचारों को देखने के लिए खुले हैं," उन्होंने जारी रखा, यह देखते हुए कि उद्योग ने प्रस्तावित किया था कि यदि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होता है, तो वे उच्च दर पर लौट सकते हैं।

माल और सेवाओं की खरीद के समय किसी व्यक्ति द्वारा पहले से ही भुगतान किए गए कर, और जो देय कर से कटौती के रूप में उपलब्ध है, को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि आप उस कर को काट सकते हैं जिसे आपने पहले इनपुट पर भुगतान किया है और आउटपुट पर कर का भुगतान करते समय अंतर का भुगतान कर सकते हैं।

बजाज ने आगे कहा कि अगर वित्त मंत्रालय को कोयला उपकर में बदलाव करना है, तो उसे जीएसटी परिषद में वापस जाना होगा। उन्होंने कहा "मैं इस विचार को लेता हूं कि उच्च दक्षता वाले इन्वर्टर एसी पर 28 प्रतिशत जीएसटी को कम करने की आवश्यकता है।" 

Ind Vs WI: भारत की पारी लड़खड़ाई, रोहित-कोहली और पंत सस्ते में निपटे

मनोज तिवारी ने कंगना को मर्यादा में बात करने की दी एडवाइस, बोले- ''ऐसे बात करना हमारे देश की...."

ईशनिंदा के जुर्म में हिन्दू टीचर को 25 साल की सजा, आरोप लगाने वाला स्टूडेंट बोला- 'मैंने झूठ कहा था..'